दिनेश कुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

जनताप्रति उत्तरदायी एवम् सदाचारयुक्त शासन प्रणाली हाम्रो अभिष्ट हो भने शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हाम्रो गन्तव्य हो । यो गन्तव्यमा पुुग्ने पहिलो पाइला निर्वाचनबाट प्रारम्भ हुन्छ । पहिलो पाइला नै धर्मरायो, दुुषित र दिग्भ्रमित भयो भने सुशासन र समृद्धिको यात्रा सहज हुन स्क्दैन, गन्तव्यमा पुुग्न सकिदैन । त्यसैले व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुुईवटा नारा अगडि सारेको छ । पहिलो– निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । दोस्रो- निर्वाचनको स्वच्छताको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ । यी दुवै विषय निर्वाचनको निष्ठासँग जोडिएका विषय हुन् ।

निर्वाचनको स्वच्छताले मात्रै लोकतन्त्रको सवलता पुष्टि गर्छ भन्ने अनुुभवले पनि हामीलाई निर्वाचनको निष्ठा जोगाउने र प्रवद्र्धन गर्ने काम आयोगको उच्च प्राथमिकता बन्नुुपर्छ भनेर प्रेरित गरेको छ । यद्यपि यो विषय आयोगको मात्र नभई निर्वाचन सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व र जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसमा पनि लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रूपमा रहेका आमसञ्चार माध्यमहरूको भूमिका अझै प्रखर र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो बुुझाइ छ । नेपाली जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई सुरक्षित गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही, स्वनियमित आमसञ्चारमाध्यमद्वारा जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेर सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण गर्न उद्धत हाम्रा आमसञ्चारमाध्यले निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेको छ । सोही आधारमा “Safety Training for Journalist” को आयोजना गर्न मेटासँग आग्रह गरिएको र सोबमोजिम यो तालिम हुन गइरहेकोले म मेटालाई धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु ।

निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुुभूति भएको छ । आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी सुसूचित निर्णय लिन सकून्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको अभ्यास अझैँ मजबुद होस् । साथै सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन सकियोस् ।

यसै सन्दर्भमा, विभिन्न देशको अनुुभव र अध्ययनको आधारमा निर्वाचनको लागि सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचनको लागि चुनौतीको रूपमा देखा परेको हामीले महसुस गर्‍यौँ । यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्दै आएको हो । स्थानीय तहको अनुुभव र सिकाइको आधारमा मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्नको लागि निर्वाचन आचारसंहितामा थप प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी यो प्रयासलाई अझ एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको छ । मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पहिलोपटक निर्वाचन आचारसंहितामा परिभाषित गरिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार केवल टेलिभिजन नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई यसको नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यसैगरी सीमा बाहिरबाट नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रण र नियमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन आफैँमा जटिल कार्य हो । यस विषयमा आयोग सचेत र सतर्क पनि छ । यो कार्य आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा नीतिगत व्यवस्थासहित सबै सरोकारवालाको साझेदारी र सहकार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । यही नीतिअनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्यको शृङ्खला प्रारम्भ गरेको छ ।

यसै सिलसिलामा म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने आयोग कुनै पनि माध्यमको नियन्त्रण होइन, नियमत र व्यवस्थापन चाहन्छ । आयोग कुनै पनि क्षेत्रमा हुने स्वच्छन्दतालाई अस्वभाविक मानी स्वायत्तताको उपयोग होस् भन्ने चाहन्छ । साथै आयोग सबै क्षेत्रमा अराजकताको अन्त्य भई स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग हुुनपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्दछ । त्यसैले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधानहरू विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यासहरू र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित छन् । यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा आयोगको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति र निर्वाचन आचारसंहितामा भएका मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति विरुद्धका प्रावधानहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित छन् । लोकतन्त्र, निर्वाचन, आमसञ्चार र सुसूूचित मतदाता एक अर्काका परिपूूरक हुुन् भन्ने कुरामा हामी दृढ र विश्वस्त छौं ।
मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको यो लडाईमा औपचारिक मूूलधारको सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सहजीकरण गर्न र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले प्रेस अफिसको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसबाट सूचना प्रवाहमा सहजता र एकरूपताका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल उपयोगकर्ताको वृद्धिसँगै बढ्दै गएको दुरूपयोग, यसबाट हुने साइबर अपराधको नियन्त्रण र नियमन गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेप रोक्न सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।
लोकतन्त्र, निर्वाचन, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् । यी विषयहरू लोकतन्त्रको ठूलो चुनौतीमात्र होइनन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका शत्रु पनि हुन् । यसैले गर्दा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको अनुगमन निर्वाचनको समयमा विशेष रूपमा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।

समाचार माध्यमको सत्यता, निष्पक्षता, विश्वयसनीयता, स्वच्छता र जवाफदेहितासम्बन्धी मूल्य मान्यताका बीच उपयुक्त सन्तुलन खोज्दै घृष्णा जन्माउने, विद्वेष फैलाउने, हिंसालाई बढावा दिने र निर्वाचनलाई दुषित पार्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरी स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको परिचय स्थापित गर्न आम पाठक, दर्शक र श्रोताले थाहा पाउने गरी स्वमूल्यांकन र स्वनियमनको अभ्यास प्रारम्भ गरौँ । हामी सबै हातेमालो गरी यो निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निस्तेज पारौँ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित गलत सूचना सामग्रीको तत्काल नियमन तथा सूचनाको स्रोतको आधिकारिता यकिन गर्ने उपयुक्त संस्थागत प्रणालीको विकास गरौँ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचको उद्देश्य पूरा गरौँ ।

( प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले आज आयोजना गरेको “Safety Training for Journalist” भर्चुअल तालिममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य )