निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा हालै स्वीकृत गरिएको सात वटा विभिन्न योजनाहरू बदर गर्ने निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै आयोगले उक्त निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले यही मंसिर १ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सात वटा योजनाहरू स्वीकृत गरेको आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ M यस विषयमा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने गरी त्यस मन्त्रालयको मिति २०७९।०८।०१ को सचिव स्तरबाट भएको निर्णय बदर गरी सो को जानकारी ढिलोमा मिति २०७९।८०।०३ गते बिहान ११ बजेसम्म आयोगको इमेल ठेगाना ecn.ppm@election.gov.np मा वा निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ, काठमाडौंमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु हुन अनुरोध गर्दै यो पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथमा स्वयं उपस्थित भइ देहायका विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ । अन्यथा निर्णय गर्ने अधिकारी उपर निर्वाचन आयोग नेपालबाटै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाईने व्यहोरा समेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ ।

देहाय :

(क) मिति २०७९।०६।१२ गतेपश्चात त्यस मन्त्रालयबाट कुन कुन विषयमा के कस्ता नीतिगत निर्णयहरु भएका छन् ?

(ख) शहरी विकास मन्त्रालयको मिति २०७९।०८।०१ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार वहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ?

(ग)  निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू रहेको तथा आयोगले समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु जारी गरेको विषयको जानकारी नेपाल सरकारको सचिवलाई हुने नै हुन्छ । मिति २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रचारप्रसार निषेध अवधि समेत शुरु भै सकेको अवस्थामा तपाईं शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहेको व्यक्तिबाट अमुक राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई हित हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न), दफा ५ को खण्ड (ख) र दफा ७ को खण्ड (ग) को प्रतिकूल हुने गरी बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको देखिएकोले तपाईंलाई आयोगबाट निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र ऐ. ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारवाही गर्नु नपर्ने कारण के छ?