१. मतदाता परिचयपत्र बनाउन के गर्नुपर्छ? प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ भन्दा अगाडि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराई मतदानमा सहभागी हुन सकिन्छ कि सकिँदैन ?

उत्तर- मतदाता परिचयपत्र निर्माण गर्न सर्वप्रथम मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नु पर्दछ। नाम दर्ता गर्न आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्छ। कार्यालयका कर्मचारीले आवेदकको फोटो, औँठा छाप जस्ता जैविक विवरण सङ्कलन गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिदिन्छन्। नाम दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र तयार गर्ने निर्णय गरेमा छापिएका मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुमा पठाइन्छ। जिल्लामा प्राप्त भएका मतदाता परिचयपत्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट निर्वाचन हुने तीन दिन अघिदेखि वितरण गरिन्छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ नजिक आइसकेकोले हाललाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अद्यावधिक गर्ने कार्य कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिएको छ। आसन्न निर्वाचनको लागि तत्काल मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता वा अद्यावधिक गर्न सकिँदैन। यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नाम दर्ता एवम् अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सुरु हुन्छ र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिन्छ।

२. अनलाइनबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न वा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

अनलाइनबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोगको वेबसाइट htpps://applyvr.election.gov.np बाट प्रि-रजिष्ट्रेसन प्रणालीमार्फत् आवेदन फारम भरी तोकिएको दिन, समय र स्थानमा उपस्थित भई फोटो खिचाउने र बायोमेट्रिक दिनुपर्दछ।कुनै विवरण सच्याउनु पर्ने भएमा बसाइँसराइ वा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र वा अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरी माथि उल्लिखित आयोगको वेब ठेगानामार्फत् आवेदन पेस गर्न सकिन्छ। आयोगका कर्मचारीले प्राप्त आवेदन र संलग्न कागजात जाँच गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता वा अद्यावधिक गरिदिन्छन्।

३. आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्लाभन्दा बाहिरको जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

उत्तर- निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकोले हाललाई यो सेवा स्थगित गरिएको छ। निर्वाचनपश्चात् मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य सुरु भएपछि आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिरको आफूलाई पायक पर्ने जिल्लाबाट समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिन्छ। तोकिएका कागजातसहित दर्ता गरिएको विवरण सम्बन्धित मतदाताको मतदान गर्ने स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा पठाइन्छ र सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ।

४. आचारसंहिता उल्लंघन भएमा के-कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ?

उत्तर- आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा उल्लङ्घनकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै उल्लंघन गर्ने कार्यको प्रकृति र गम्भीरता अनुसार देहाय बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४८ मा रहेको छः-
• एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने,
• उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने,
• आचारसंहिता विपरीत कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिएमा त्यस्तो सहयोग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिबाना गर्ने। त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने।
• प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन कसूर मानिने कार्य भएमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुन्छ।

५. आचारसंहिता उल्लंघन भयो भने कहाँ र कुन माध्यमबाट गर्ने होला ?

उत्तर – निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४७ मा कसैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, अनुगमन टोली वा अनुगमन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी उजुरी दिँदा आधार, कारण र सोसम्बन्धी कुनै प्रमाण भए सो समेत संलग्न गर्नुपर्ने छ।

६. निर्वाचनको दिन विदेशी पर्यटकहरुको आवागमनलाई आयोगले के व्यवस्था गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय उडान र स्थल मार्गमा आवागमनमा रोकावट हुन्छ कि हुँदैन ?

उत्तर- निर्वाचनको दिन कुनै पनि (राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय) हवाई उडान रोकिँदैनन्। स्थल मार्गमा चल्नुपर्ने सवारी साधनको आवागमनलाई व्यवस्थित तुल्याउन सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि,२०८२ निर्माण गरिएको छ।सो कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र काठमाडौँमा निर्वाचन आयोगबाट कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनको लागि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोग, मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्य कुनै प्रकारका सवारीसाधन अनुमित नलिइ प्रयोग गर्न पाईँदैन।

७. निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई किन बैङ्क खाता छुट्टै चाहिने व्यवस्था गरिएको हो ?

उत्तर- निर्वाचनको प्रचारप्रसारलगायत विभिन्न गतिविधिहरुको व्यवस्थापन गर्न हरेक दल र उम्मेदवारले आम्दानी-खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।निर्वाचनको स्वच्छता र खर्चको पारदर्शिताका लागि आयोगले छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनको व्यवस्था गरेको हो।आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित तुल्याउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ समेत जारी गरेको छ। सोही कार्यविधि अनुसार आम्दानी-खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

८. मतदान केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीको खटनपटन कसले गर्छ ?

उत्तर- आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ हरेक मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने काम मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्छन। यसरी खटाइने कर्मचारीहरुको अद्यावधिक विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट तयार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समितिसमक्ष पेस गरिन्छ। समितले उक्त विवरणको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयसहित स्वीकृत गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्ध गराउँछ। तत्पश्चात् सोही सूचीबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हरेक मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने गर्दछन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ ले यो निर्वाचनमा जनशक्ति व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ।

९. निर्वाचनको दिन विदेशी पर्यटकलाई काठमाडौंबाट चितवन जाने गरी टिकट बुक गर्नुपर्ने थियो, के गर्ने होला ?

उत्तर- मतदानको दिनमा अत्यावश्यक र अनुमति प्राप्त बाहेकका सवारी साधन नचल्ने हुँदा विदेशी पाहुनालाई यात्रामा कठिनाइ सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले सकेसम्म मतदानको अघिल्लो वा पछिल्लो दिन चितवन जाने गरी योजना निर्माण गर्नुभएमा राम्रो हुन्छ। जानै पर्ने अवस्था छ भने निर्वाचन आयोगले निर्माण गर्ने मतदानको दिन सवारीसाधन आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार अनुमति प्राप्त सवारी साधनबाट चितवन जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि काठमाडौंमा निर्वाचन आयोग, नेपाल वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला।

१०. विगतका निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएको देखिन्छ। कस्तो कस्तो अवस्थामा मत बदर हुन्छ ? बताइदिनुहोस् न ।

उत्तर- देहायको अवस्थामा मत बदर हुन्छः-
• सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको मतपत्रबाट मतदान गरेमा।
• निर्वाचन आयोगले राखेको मसी र स्वस्तिक चिन्हबाहेक अन्य चिन्ह वा छाप लगाई मतसंकेत गरेमा वा ‍औँठा छापबाट मतसंकेत गरेमा।
• मतपत्रमा संकेत चिन्ह नबुझिने गरी लतपतिएको वा मतपत्र च्यातिएमा।
• उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मतसंकेत नगरी अन्यत्र मतसंकेत गरेमा।
• निर्वाचित गर्नुपर्ने सिट संख्याभन्दा बढी उम्मेद्वारलाई मतसंकेत गरेमा।
• एकभन्दा बढी निर्वाचन चिन्हमा मतसंकेत गरेमा।
• मतसंकेत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको मतपत्र।
• कुनै पनि उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा मतसंकेत नगरेमा।
• आयोगद्वारा निर्धारित मतपत्र बाहेक अन्यद्वारा मतदान गरेको पाइएमा।
• मतपेटिका भन्दा बाहिर राखिएको मतपत्रको मत।
• जाली मतपत्र वा आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र पाइएमा।
त्यसैले मतपत्र प्राप्त गरेपछि आफूले चाहेको उम्मेदवारको चिन्ह भएको कोठाभित्र पर्ने गरी स्वस्तिक छाप लगाई मतस|सएत गर्नु पर्दछ।

११. ट्रेड युनियन पदाधिकारी भन्नाले क-कसलाई बुझाउँछ ? विभागीय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई पदाधिकारी मान्ने कि नमान्ने ?

उत्तर- ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ ले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २(ट) अनुसार “पदाधिकारी” भन्नाले कार्य समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कार्य समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ। ट्रेड युनियनहरु यही ऐनबाट वैधानिक अस्तित्व प्राप्त गरी क्रियाशील हुने हुँदा यही परिभाषा अनुसारको अर्थलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ।

१२. प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि उम्मेदवारले कति रकम खर्च गर्न पाउने हो ?
उत्तर- २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रति उम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँसम्म र प्रत्यक्षतर्फका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी ती निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक उम्मेदवाले गर्न सक्ने अधिकतम खर्चको सीमा भौगोलिक क्षेत्र, मतदाता र मतदान स्थल/केन्द्रको आधारमा आयोगको निर्णयानुसार सूत्रको आधारमा निर्धारण गरिएको छ। यस्तो सीमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ।

१३. सामाजिक सञ्जालहरुमा बेग्रल्ती रुपमा आउने नकारात्मक भिडियो सामग्रीहरुको नियन्त्रण गर्न र सोको बारेमा यथार्थपरक जानकारी प्रदान गर्न आयोगले के कस्ता उपाय अपनाएको छ ?

उत्तर- सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका साधनहरुमा प्रकाशित हानिकारक सामग्रीहरुको निगरानी तथा विश्लेषण गर्न आयोगमा विज्ञ जनशक्तिसहित निर्वाचन आयोगमा सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाई क्रियाशील छ। यस इकाईले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन-प्रसारण हुने विभिन्न सामग्रीहरुको विश्लेषण गरी नियन्त्रणको प्रस्ताव गर्दछ। यही तथ्यगत विश्लेषणको आधारमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइरहेको छ। निर्वाचनको सम्बन्धमा यथार्थपरक जानकारी दिन र सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने तथ्यहीन एवम् भ्रामक सूचनाबाट मतदाताहरुमा भ्रम सिर्जना हुन नदिन आयोगले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमहरुबाट मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु निरन्तर प्रकाशन-प्रसारण गरिरहेको छ। यसका साथै नियमित रुपमा प्रत्येक हप्ता पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने, समय समयमा विज्ञप्ति जारी गर्ने, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका अन्तर्वार्ता/मन्तव्यहरु प्रकाशन-प्रसारण गर्ने जस्ता कार्यहरुबाट सामयिक सवालहरुमा स्पष्टता कायम गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ। नियमित गतिविधि तथा आधिकारिक सूचना आयोगको ई-बुलेटिन https://ebulletin.election.gov.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिने छ।