–संवत् २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि फागुन ३ गते राती १२ बजेपछि राजनीतिक दल एवं उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार शुरु गर्दै हुनुहुन्छ।

– निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ।

–मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा फागुन ३ गते राती १२ बजेपछि १८ गते राती १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

–निर्वाचनको निष्ठालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दल तथा उम्मेदवार एवं अन्य सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नुहुनेछ भन्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ।

–आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको छ। आयोग चाहन्छ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई अचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने, कानूनी कारबाहीका लागि अघि सर्नुपर्ने अवस्था नै नआओस। निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल एवं सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक विचार विमर्श गरेर तर्जुमा गरिएको हो। यसको पूर्ण परिपालना गर्छौं भनेर सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।

–आचारसंहिता आफैमा स्वअनुशासन, नैतिक एवं कानूनी बन्धन हो। यस्तो बन्धन दल, उम्मेवार अन्य पक्षले नतोड्ने हो भने आयोग र राज्यका संयन्त्रले कारवाहीका लागि अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन।

–आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले शून्यसहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको छ। उल्लंघनकर्तालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लघंनको प्रमाण तथा अवस्था हेरेर सचेत, दण्ड जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ।

–दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनवाट प्रचारप्रसार गर्न सक्नु हुनेछ।

–निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।

–निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

–निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमवाट एवं संगठितरूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ।

–संगठित रूपमा निहीत राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि आयोगले सहकार्य गर्दै आएको छ।

–राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ।

–अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

–निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी श्रोत साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ।

–खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणाली अनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा छुट्टै बैंक खाता खोली गर्नुपर्ने छ।

–राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न आयोगले केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याई आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

–निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले निषेध गरेका शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, अनधिकृत प्रभावमा पार्न नहुने, नगद वा जिन्सी लिन दिन नहुने, चरित्र हनन गर्न नहुने, अनुचित ढंगले सवारी साधनको प्रयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, अन्य व्यक्तिवाट खर्च गराउन नहुने, निर्वाचनको गोपनियतालाई भङ्ग गर्न नहुने लगायत ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

–नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र मितव्ययिता कायम गर्दै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आम लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कायम राख्नु आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी हो।

–निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति मताधिकारमार्फत हुने हुँदा सार्वभौम मतदाता र आफ्नो लागि सार्वभौम जनताको मत र विश्वास माग गर्ने उम्मेदवार दुवै कानूनबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न स्वतन्त्र रहन्छन्। सार्वभौम मतदाता र उम्मेदवार दुवैलाई कानूनबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध सहभागी हुने अक्षुण्ण अधिकार रहेको हुन्छ, यसलाई कुनै तवरबाट अवरोध गर्न गराउन हुँदैन।

–राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचारप्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, स्वयम्‌सेवक, पर्यवेक्षक एवं आम मतदाताहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आयोग सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। (निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय रामप्रसाद भण्डारीले फागनु ३ गते आयोजना गरिएको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा)